पंजाब: हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार मामले में चौथी सीलबंद रिपोर्ट खोलने से हाईकोर्ट का इन्कार

चंडीगढ़: Big Drug Racket Case: हजारों करोड़ रुपये के ड्रग कारोबार मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व वाली एसआइटी की ओर से सौंपी गई चौथी सीलबंद रिपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ आत्महत्या के खिलाफ उकसाने के मामले में जांच पर लगाई गई रोक हटाते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें दोहरा झटका दिया है।

हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में पूर्व एसएसपी राजजीत हुंदल के ड्रग कारोबार में शामिल होने के आरोपों की जांच के लिए तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एडीजीपी प्रबोध कुमार और कुंवर विजय प्रताप पर आधरित एसआइटी गठित की थी।

एसआईटी ने हाईकोर्ट में चार सीलबंद रिपोर्ट दी थी

एसआईटी ने हाईकोर्ट में चार सीलबंद रिपोर्ट दी थी, जो पिछले पांच साल से हाईकोर्ट में सीलबंद ही पड़ी थीं। इन रिपोर्ट में से तीन को हाईकोर्ट ने 28 मार्च को खोल दिया था और पंजाब पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन चौथी रिपोर्ट खोलने से इनकार कर दिया।

रिपोर्ट खोलने से पहले हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा और दिनकर गुप्ता को पक्ष रखने को कहा था। दोनों ने इस चौथी रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने यह चौथी रिपोर्ट उनकी छवि खराब करने के लिए दी है।

हाईकोर्ट के इस आदेश से मिली राहत

हाईकोर्ट ने कहा कि चौथी रिपोर्ट पर केवल एसआइटी के मुखिया चट्टोपाध्याय के हस्ताक्षर थे, बाकी सदस्यों के नहीं। ऐसे में इसे खोलने और इसपर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश से डीजीपी सुरेश आरोड़ा व दिनकर गुप्ता को बड़ी राहत मिली है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया, जिसमें हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरणजीत चड्ढा के बेटे इंदरप्रीत चड्ढा की आत्महत्या मामले में चट्टोपाध्याय के खिलाफ जांच पर लगी रोक को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने रोक का आदेश हटाते हुए पुलिस को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

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